डोलोमाइट के अवैध उत्खनन की कलेक्टर से हो चुकी शिकायत, प्रशासन की चुप्पी संदेह के घेरे में,,

*ग्राम खम्हरिया और अकलसरा में चल रहे अवैध उत्खनन से शासन को करोड़ों की राजस्व हानि*

सक्ती/बाराद्वार : डोलोमाइट खनिज संपदा से भरे सक्ती जिले में बीते कुछ महीनों से डोलोमाइट का अवैध उत्खनन निरंतर जारी है। इस जिले में डोलोमाइट खनन के लिए शासन प्रशासन के नियमों की कोई आवश्यकता नहीं पड़ती है। क्षेत्र के खनन माफिया अपने दबंग अंदाज में काम करते हुए दिन रात डोलोमाइट का अवैध उत्खनन करते हैं। जिसको लेकर खनिज विभाग द्वारा समय समय पर महज औपचारिकता निभाते हुए खानापूर्ति कार्यवाही ही नजर आती है। क्षेत्र में डोलोमाइट दोहन के इस अवैध खेल में विभागीय अधिकारियों की मौन सहमति से निरंतर शासन को करोड़ों की हानि पहुंचाने अवैध कार्य जारी है।

ताजा मामला ग्राम पंचायत खम्हरिया और अकलसरा का है। जहां डोलोमाइट खनन के लिए प्राप्त लीज पर संबंधित खदान संचालक द्वारा नियमों को ताक पर रख अवैध उत्खनन करने की शिकायत कलेक्टर से किया गया है। जिसमें ग्राम पंचायत खम्हरिया में मनीष सिंह बनाफर के नाम पर संचालित खदान में भ्रष्टाचार के आरोप शिकायतकर्ता द्वारा लगाए गए हैं। शिकायत में खसरा नंबर 736/1 जिसका कुल रकबा 9.995 हेक्टेयर में प्राप्त लीज एरिया 4.047 होना बताया गया है। जिसमें वर्तमान में कुल 736/1 रकबे की अवैध खुदाई होने की शिकायत कलेक्टर से किया गया है।

वहीं दूसरे मामले में ग्राम अकलसरा में प्रतीष गोयल के नाम पर संचालित खदान खसरा क्रमांक 838/1, 838/2, 839, 840 में लिज स्वीकृत है। जिसका कुल रकबा 4.469 है। मगर स्वीकृत लीज एरिया से अधिक एरिया की खुदाई के साथ साथ शासकीय भूमि की भी अवैध उत्खनन होने की शिकायत किया गया है।

वहीं तीसरे मामले में ग्राम खम्हरिया में शुभ मिनरल्स के नाम पर संचालित खदान में नियमों की अनदेखी कर अवैध उत्खनन करने की शिकायत भी किया गया है। जिसमें स्वीकृत लीज एरिया 583, 584, 634/2, 634/3, 634/4, 640, 641/3, 641/6, 649, 650/1, 650/3, 650/4, 650/5, 650/6, 651/2 पर स्वीकृत लीज एरिया से अधिक एरिया में अवैध उत्खनन करने की शिकायत कलेक्टर से किया गया है। साथ ही उत्खनन में तय माफ दण्ड व नियमों को ताक में रख कर कार्य करने की शिकायत भी की गई है। अब इस मामले पर खनिज विभाग कब तक और क्या कार्यवाही करता है यह तो समय ही बताएगा। अगर विभाग द्वारा सही और उचित जांच की कार्यवाही किया जाए तो संबंधित संचालकों द्वारा की गई गड़बड़ी की पेनाल्टी करोड़ों में हो सकती है। मगर जिला प्रशासन मामले पर कोई संज्ञान लेने में रुचि दिखाते नजर नहीं आ रहा है।

जिला प्रशासन की मेहरबानी से फल फूल रहे अवैध खनन को मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय की जानकारी में लाने हेतु सीधे उनसे मिलकर समस्त दस्तावेज सौपनें की तैयारी की जा रही है जिससे अवैध खनन पर रोक लगाई जा सके तथा राज्य सरकार को राजस्व की प्राप्ति हो सके।

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