पुरानी पेंशन योजना की मांग वर्तमान समय की जरूरत : चंद्र प्रकाश तिवारी

वर्तमान समय में वर्ष 2004 के बाद नियुक्त शासकीय कर्मचारियों के लिए एन पी एस व्यवस्था लागू है जो कि पूरी तरह से शेयर बाजार के ऊपर अधीन है जिसमें सेवा निवृत्त होने के पश्चात पेंशन की राशि बहुत ही कम है जिससे बुढ़ापे में गुजर बसर करना असंभव है। पुरानी पेंशन योजना में सेवा निवृत्त के समय मूल वेतन का 50% राशि एवं समय समय पर मंहगाई भत्ता की राशि भी मिलती है परन्तु एन पी एस के अंतर्गत सेवा निवृत्त होने के पश्चात ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है जिससे अंतिम वेतन के मूल वेतन का 50% पेंशन मिले । वर्तमान समय में छत्तीसगढ़ में कार्यरत शासकीय कर्मचारी जो विभिन्न विभागों में अपनी सेवाएं दे रहे हैं और जिनकी नियुक्ति वर्ष 2004 के पश्चात हुई है वे सभी पूरानी पेंशन योजना फिर से चालू करवाने के लिए समय-समय पर शासन का ध्यान आकृष्ट करवाने के लिए ज्ञापन , फेसबुक और ट्विटर के जरिए अपनी बात को शासन तक पहुंचा रहे हैं । गत सितंबर माह में इसी कड़ी में छत्तीसगढ़ के सभी विभागों में कार्यरत शासकीय कर्मचारियों ने एन पी एस के जगह पर फिर से पुरानी पेंशन योजना लागू करवाने के लिए पोस्ट कार्ड अभियान चलाया था जिसमें कर्मचारी गण अपनी मांगों को पोस्ट कार्ड के माध्यम से प्रदेश के राज्यपाल महोदया और मुख्यमंत्री महोदय जी के नाम से पोस्ट कार्ड भेजकर अपनी मांगों को पूरा करने का निवेदन किया । पुरानी पेंशन व्यवस्था लागू करवाने के लिए छत्तीसगढ़ अंशदायी पेंशन कर्मचारी कल्याण संघ NMOPS के प्रदेश अध्यक्ष राकेश कुमार सिंह , प्रदेश संयोजक मनीष मिश्रा , प्रदेश उपाध्यक्ष सरिता सिंह , प्रेमलता शर्मा , जिला अध्यक्ष जांजगीर चांपा अजय सिदार , इंदु यादव , भोलाशंकर साहू , जयंत ठाकुर , जयंत क्षत्रीय , शशि कला उरांव , रविन्द्र मिश्रा , उदय सिंह सिदार , महेंद्र कुर्रे , राधेश्याम चंद्रा , अमित कुमार पटेल , गिरिजा शंकर दिनेश , चंद्रहास डनसेना , दिनेश गोंड , श्याम सिदार , बिहारी लाल बरेठ , मधुसूदन कांस्यकार सक्रिय हैं ।

संगठन के प्रदेश संयुक्त सचिव चंद्र प्रकाश तिवारी ने बताया कि वर्तमान समय में एन पी एस पूरी तरह से शेयर बाजार के ऊपर आधारित है जिसमें जोखिम ज्यादा है । उन्होंने प्रदेश के यशश्वी मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल जी से निवेदन किया है कि प्रदेश में वर्ष 2004 के बाद विभिन्न विभागों में कार्यरत शासकीय कर्मचारियों को उनके बुढ़ापे के समय की स्थिति को ध्यान में रखते हुए एन पी एस के जगह पर फिर से पुरानी पेंशन योजना लागू करते हुए हम सभी शासकीय कर्मचारियों के बुढ़ापे को सुरक्षित रखा जाए।

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