छत्तीसगढ़ में देश की पहली ई लोक अदालत

छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट के लिए शनिवार 11 जुलाई का दिन बहुत खास रहा। यहां देश के पहले ई नेशनल लोक अदालत में तीन हजार 133 मामलों की सुनवाई की गई है। इसके लिए विधिक सेवा प्राधिकरण के अध्यक्ष व जस्टिस प्रशांत मिश्रा के नेतृत्व में 195 खंडपीठों का गठन किया गया। ई नेशनल लोक अदालत की खास बात ये कि छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट में दो खंडपीठ के अलावा देश के सभी जिला एवं सत्र न्यायालयों में गठित खंडपीठों के जरिए सुनवाई की गई है। सुबह 10.30 बजे ई नेशनल लोक अदालत का चीफ जस्टिस पीआर रामचंद्र मेनन ने इसका शुभारंभ किया।

छत्तीसगढ़ राज्य में ई-लोक अदालत के माध्यम से आज 2270 प्रकरणों का निराकरण किए जाने के साथ ही 43 करोड़ 72 लाख 86 हजार 902 रूपए की सेटलमेंट राशि पारित की गई। यहां यह उल्लेखनीय है कि छत्तीसगढ़ देश का पहला राज्य है जहां अदालतों में लंबित मामलों के निराकरण के लिए पहली बार ई-लोक अदालत का आयोजन हुआ है। छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश पी.आर. रामचन्द्र मेनन ने आज ई-लोक अदालत का विधिवत शुभारंभ किया। इस अवसर पर राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के कार्यपालक अध्यक्ष जस्टिस प्रशांत मिश्रा, जस्टिस मनीन्द्र मोहन श्रीवास्तव, जस्टिस गौतम भादुड़ी एवं अन्य न्यायधीशगण, हाईकोर्ट के रजिस्ट्रार जनरल नीलम चंद सांखला, रजिस्ट्रार सीपीसी शहाबुद्दीन कुरैशी उपस्थित थे। पक्षकारों के मामलों की सुनवाई और उसका निराकरण वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से किया गया।

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