” मोर आवास- मोर अधिकार ” अभियान के तहत भूपेश सरकार के खिलाफ ‘एक लड़ाई आवास बर’ का होगा आगाज
सक्ती: केंद्र की भाजपा सरकार के द्वारा प्रत्येक गरीब परिवार को स्वयं का पक्का मकान मिल सके इसी सोच के साथ प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना को पूरे भारत देश में लागू किया गया। इस योजना के अंतर्गत पूरे देश में सभी आवास हीन तथा कच्चे व जीर्ण शीर्ण घरों में रहने वाले लोगों को बुनियादी सुविधाओं के साथ पक्के घर उपलब्ध हो सके। वर्तमान में छत्तीसगढ़ की भूपेश बघेल सरकार के द्वारा प्रधानमंत्री आवास योजना को लेकर जो उदासीनता दिखाई जा रही है जिसके कारण लाखों गरीब परिवारों को मिलने वाले आवास से उनको वंचित होना पड़ रहा है, इसी मुद्दे को लेकर भाजपा के पदाधिकारियों द्वारा सक्ती विधानसभा अंतर्गत मोर आवास-मोर अधिकार अभियान की शुरुआत की जा रही है।
इस कार्यक्रम के प्रभारी पूर्व भाजयुमो अध्यक्ष व वर्तमान भाजयुमो जिला पदाधिकारी अभिषेक शर्मा द्वारा बताया गया कि वर्तमान में छत्तीसगढ़ में प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण अंतर्गत लाखों गरीब परिवारों को मिलने वाले आवास छ.ग. की भूपेश बघेल सरकार की उदासीनता व गलत नीतियों के कारण लाखों परिवारों को आवास से वंचित होना पड़ा है। इस प्रदेश सरकार की जानबूझकर गरीब विरोधी नीति के कारण मिलने वाले आवास की किश्तों का भी भुगतान लंबित है। इन्हीं सभी विषयों को लेकर भाजपा ग्रामीण सक्ती के अध्यक्ष प्रेम लाल पटेल, सक्ती नगर मंडल के अध्यक्ष अनूप अग्रवाल,जिला पंचायत के सदस्य टिकेश्वर गबेल, पूर्व जिला पंचायत सदस्य कृष्ण कुमार गबेल के संरक्षण में भाजपा द्वारा पात्र परिवार को मिलने वाले आवास के लिए “मोर आवास-मोर अधिकार”कार्यक्रम के अंतर्गत ‘ एक लड़ाई आवास के लिए ‘ प्रारंभ करते हुए सक्ती विधानसभा के विभिन्न पंचायतों में पात्र हितग्राहियों को साथ लेकर उनकी आवाज बुलंद करते हुए प्रदेश की भूपेश सरकार के खिलाफ एक लड़ाई आवास के लिए पूरे विधानसभा स्तर पर लड़ी जाएगी। गरीब विरोधी भूपेश सरकार के गरीब विरोधी नीति को आमजन को बताते हुए उनके हक के लिए आवाज उठाते हुए मोर आवास- मोर अधिकार कार्यक्रम के अंतर्गत सभी को प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत मिलने वाले हक को दिलाने सड़क से लेकर विधानसभा तक लड़ाई लड़ी जाएगी। कार्यक्रम के संयोजक पहलवान दास महंत ने बताया कि छत्तीसगढ़ सरकार की उदासीनता के कारण आवंटित हुए 7लाख 80हजार से भी अधिक मकानों का आवंटन वापस हो गया जिसके कारण छत्तीसगढ़ के गरीब मजदूर परिवार को मिलने वाली पक्की छत से वंचित होना पड़ा। इन सब मुद्दों को लेकर पूरे विधानसभा के विभिन्न पंचायतों में जाकर भारतीय जनता पार्टी एक लड़ाई आवास के लिए लड़ते हुए इस योजना का लाभ दिलाने इस भूपेश बघेल सरकार के खिलाफ हर स्तर तक लड़ेगी। कार्यक्रम के सह संयोजक गेंदराम मनहर ने बताया कि छग कांग्रेस सरकार के निकम्मेपन के कारण गरीबों के आवास नहीं बन पा रहे हैं, भूपेश बघेल की सरकार पीएम आवास के निर्माण में फिसड्डी है, यही कारण है कि 2021-22 के लिए आबंटित लक्ष्य वापस हो गए। मोर आवास- मोर अधिकार अभियान के अंतर्गत ‘ एक लड़ाई आवास बर’ का आगाज 8 अक्टूबर को सक्ती विधानसभा के ग्राम केरीबंधा से होगा।
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